विरोधी पक्षाचा नगराध्यक्ष झाल्याने चक्क राष्ट्रपतींनी केल्या निवडणुका रद्द !!
लोकांनी लोकांच्यावर लोकांसाठी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही !! जगातल्या शंबरच्या वर देशांमध्ये आज लोकशाही आहे. आपल्याकड एका राज्यात एका पक्षाचे राज्य तर केंद्रात दुसऱ्या पक्षाचे राज्य तर स्थानिक संस्था तिसऱ्याच पक्षाच्या ताब्यात अस चित्र जवळपास सर्वसामान्य आहे.
“फार-फार तर केंद्रात नवीन आलेले सरकार आपल्याला अनुकूल असलेले राज्यपाल नेमून राजकारण सुविधाजनक करून घेत.”
पण एखाद्या शहरात जर मेयर (नगराध्यक्ष) दुसऱ्या पक्षाच्या निवडून आल्यामूळ चक्क निवडनुक रद्द करण्याचा प्रकार एका देशात झालाय. दिवस होता ६ मे २०१९ चा, तुर्कीची राजधानी इस्तंबूल..!! रमजानच्या उपवासामुळे संध्याकाळी सामसूम होत असे पण आज अस नवत. चौकाचौकात लोक जमायला लागेल, घराघरातुन लोक भांडी वाजवत गर्दीला सामील होऊ लागले…!! राष्ट्राध्यक्ष एद्रोगान यांच्या विरोधात घोषणाबाजी सुरु झाली.
संपूर्ण जगाच लक्ष वेधून घेणार हे आंदोलन होत तरी नेमके कशासाठी ?? हा उद्रेक होता सरकारी दडपशाहीविरुद्ध !! इस्तंबूल मध्ये विरोधी पक्षाचा नेता हा मेयरपदाची निवडणूक जिंकला होता पण सरकारला ते सहन न झाल्याने त्यांनी चक्क निवडणूकच रद्द करून टाकली. गेल्या २० वर्षापासून तुर्कीवर जस्टीस अँड डेव्हलपमेंट पार्टीया पक्षच एकछत्री राज्य आहे. २०१३ पासून एर्दोगाद हे या पक्षाचे प्रमुख आहेत.
द व्हायरल महाराष्ट्र चा अंतराष्ट्रीय राजकारणावरील लेख कसा वाटला हे नक्की सांगायला विसरू नका.
राजकारणात भाकरी का फिरवावी ? तीही करपण्याआधी …!!
सरकार अन राष्ट्राध्यक्ष यांच्या कामाबद्दल जनतेत रोष होता अन याच रोषामधून निवडून आले ते विरोधी पक्ष रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी पक्षाचे उमेदवार एकरम इमॅमोग्लू. पण दशकांपासून संसाधनांवर मालकी अन प्रत्येक संविधानिक संस्थेपर्यंत पोहोच असल्याकारणाने लोकशाही ही हुकुमशाहीच एक वेगळ रूपच बनून गेली होती.
सरकारला झालेला हा पराभव अन तोही राजधानीमध्ये पचवणे अवघड होते. एद्रोगाद यांची राजकीय कारकीर्दसुद्धा मेयर या पदानेच सुरु झाली होती. म्हणूनही कदाचित त्यांना इमॅमोग्लू हे भविष्यातील राजकीय प्रतिस्पर्धी वाटू लागले असावेत.
सरकारने या निवडणुकीविषयी आयोगाकडे तक्रार केली, विरोधी पक्षाने परकीय अजेन्सिंचा वापर करून बूथ ताब्यात घेतले होते अन जेव्हा निवडणूक चालू होती तेव्हा कोणताही निवडणूक अधिकारी तेथे उपस्थित नवता.
दबाव कि कारवाई?
या कारवाईच्या विरोधात सर्वसामान्य लोक खाण्याच्या थाळ्या वाजवत रस्त्यावर उतरले. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चलन लिराचा विनिमय दर तीन टक्क्यांनी घसरला. सामान्य जनतेला याचा फटका महागाईच्या स्वरूपात बसू लागलाय. सत्ताधारी पक्षातीलही काही लोकांनाही वाटतय कि अध्यक्षांनी त्यांचा निर्णय मागे घ्यावा पण अध्यक्ष आता इरेला पेटलेले आहेत.
