अंगणवाडी सेवीकांवर लावला जाणार “मेस्मा कायदा” नक्की आहे तरी काय ?? ज्यासाठी सदनामध्ये गदारोळ चालू आहे
सध्या महाराष्ट्राच्या दोन्ही सदनात मेस्मा कायद्यावरून गदारोळ चालला आहे. विरोधी पक्षांसोबत शिवसेनेनेसुद्धा अंगनवाडी सेविकेंना मेस्मा लावण्यास विरोध केला आहे. काल तर एका माननीय आमदारांनी सदनातील राजदंड पळवला.
महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियमास (मेस्मा) याब्बद्ल खूप लोकांना माहिती नाहीये म्हणूनच व्हायरल महाराष्ट्र तुमच्यासाठी याबद्दल माहिती घेऊन आले आहे.
अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी बेकायदा संप पुकारून जनसामान्यांना वेठीस धरले तर त्या कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या नेत्यांना कारवास व दंडाच्या शिक्षेला जावे लागन्यासाठीचा कायदा म्हणजे मेस्मा. अर्थात का कायदा काही अंशी बरा तर काही अंशी बुरा आहे. बरा या-अर्थाने कि अत्यावश्यक सेवा अर्थात मेडिकल transport या वेळेत मिळाल्या नाहीत तर जनतेचे खूप मोठे नुकसान होऊ शकते. वैद्यकीय सेवा न मिळाल्याने एखाद्याचा जीवही जाऊ शकतो. अन बुरा या अर्थाने कि या कायद्यामुळे या क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींना आपल्या न्याय्य मागण्या जास्त कठोरपणे मांडता येत नाहीत.
राज्याच्या ग्रामीण भागातील गरोदर महिला आणि बालकांच्या पोषण व्यवस्थेच्या संदर्भात अंगणवाडी सेविकांचे महत्त्वाचे काम असून, त्यामुळेच अंगणवाडी सेविकांनी संप पुकारल्यास त्यांना ‘मेस्मा’ लावण्याची तरतूद कायद्यात बदल करून करण्यात आली आहे.
मेस्मा सर्वप्रथम २००५ मध्ये अस्तित्वात आला. पण २६ मे २०१० रोजी हा कायदा संपुष्टात आल्याने कोणत्याही संघटनेने वा नेत्याने बेकायदा संप पुकारल्यानंतर उद्‍भवणाऱ्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सरकारकडे कोणताही कायदा नव्हता, तेव्हा तत्कालीन सरकारने २०१२ मध्ये(कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने) हा कायदा पुन्हा पारित केला. या कायद्यानुसार संप करणाऱ्या सोबतच संपाला चिथावणी देणाऱ्यांना तसेच आर्थिक रसद पुरविणाऱ्यांनाही या कायद्यातंर्गत शिक्षेची तरतूद ठेवण्यात आली आहे.
